देशभर ११ लाख बालश्रमिक, २ लाखभन्दा बढी जोखिमपूर्ण काममा
नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेका छन् भने तीमध्ये २ लाख २२ हजार बालश्रमिक अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२’ अनुसार देशभर हाल १० लाख ८१ हजार बालबालिका कुनै न कुनै किसिमको श्रममा संलग्न छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषिक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बालश्रमिक क्रियाशील छन्, जहाँ ८७ प्रतिशत बालश्रमिक कार्यरत छन् । कुल बालबालिकाको संख्याको आधारमा हेर्दा १५।३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन् ।
प्रदेशगत विवरण
प्रदेशगत रुपमा हेर्दा संख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा बढी बालश्रमिक कोशी प्रदेशमा रहेका छन् भने जनसंख्याको अनुपातमा कर्णाली प्रदेश अगाडि देखिएको छ । संख्यात्मक रुपमा सबैभन्दा कम बालश्रमिक गण्डकीमा रहेका छन् भने अनुपातको हिसाबले सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा रहेका छन् ।
शहरको तुलनामा ग्रामीण भेगमा बालश्रम उच्च दरमा रहेको पाइएको छ । यद्यपि विगतको तुलनामा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको संख्या घट्दो क्रममा छ । सन् २००८ मा २०।६ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका थिए भने सन् २०१७र१८ मा घटेर १५।३ प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ ।
जोखिमपूर्ण काममा संलग्न बालबालिकाको दर पनि घट्दै गएको देखिएको छ । सन् २००८ मा ८ प्रतिशत बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेकोमा सन् २०१७र१८ मा त्यो दर ३।१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले प्रस्तुत तथ्यांक ‘नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७र१८’ मा आधारित रहेको बताए । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले १०–१० वर्षमा यस्ता सर्वेक्षण गर्ने हुँदा नयाँ अध्ययन नआएसम्म यही तथ्यांकलाई आधिकारिक रुपमा प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कानुनी स्पष्टता र अभिमुखीकरण आवश्यक
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बालश्रमसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणका क्रममा ‘बालश्रम’ र ‘बालकार्य’ बीच स्पष्ट भेद गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले बालश्रम निवारणका लागि श्रम मन्त्रालयले नेतृत्व लिने भए पनि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला सबै निकायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार संयोजकहरूलाई बालश्रम निवारणमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयका अर्का सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बालश्रम र बालकार्यबीचको अस्पष्टताका कारण विगतमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै आगामी ऐनमार्फत त्यसमा स्पष्टता ल्याइने बताए ।
१० स्थानीय तह बालश्रममुक्त
सरकारको तथ्यांक अनुसार देशभरका १० स्थानीय तहहरूले आफूलाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिसकेका छन् । तीमध्ये म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका, भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका, बागलुङको बरेङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका छन् । पछिल्लो घोषणा ७ असारमा खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाट गरिएको थियो ।
सरकारले कस्ता कदम चाल्दैछ ?
सरकारले बालश्रम निवारणका लागि विशेष ससर्त अनुदानमार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा २०४ स्थानीय तहमा यस्तो अनुदान प्रवाह गरिएको थियो ।
सोही अवधिमा ३ हजार ७ सय ४४ प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो, जसमा ७२ बालबालिका बालश्रमबाट उद्धार गरिएको थियो ।
उद्धार गरिएका बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति स्वरूप १० लाख ४७ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ दिलाइएको थियो भने बालश्रम प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठानबाट १ लाख ३७ हजार १ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको थियो ।
सरकारले बालश्रम निवारणका लागि विविध कार्यक्रम संचालन गरिरहेको भए पनि देशभर अझै लाखौं बालबालिका श्रमिकको भूमिकामा छन् । यो समस्या समाधानका लागि केवल कानुनी तथा नीतिगत सुधार मात्र नभई व्यापक जनचेतना र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।
