बाल अधिकारको संरक्षणमा राज्यको संवेदनशीलता अपरिहार्य: सरोकारवाला
बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) द्वारा आयोजित बालबालिका केन्द्रित मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) चौथो चक्र सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा उनीहरूले यस्तो बताउनु भएको हो ।
प्रत्येक साढे चार वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ले सदस्य राष्ट्रहरूको मानव अधिकारको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ। यस प्रक्रियामार्फत मानव अधिकारको प्रवृत्ति, प्रगति र चुनौतीहरू मूल्याङ्कन गरिने गर्दछ। नेपाल सन् २०११ देखि यस समीक्षामा सहभागी हुँदै आएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य आयोगहरूको रिपोर्ट, सरकारको तर्फबाट एउटा रिपोर्ट र नागरिक समाजको तर्फबाट अर्को स्वतन्त्र रिपोर्ट गरि तिन वटा रिपोर्ट युपिआर प्रक्रियामा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो।
बालबालिकाको अधिकार कुनै पनि हालतमा हनन हुनु नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष मगरले अधिकारको संरक्षणका लागि सबै निकायहरू मिलेर समन्वित रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा अधिवक्ता कपिल अर्यालले सिजपको सहकार्यमा तयार पारिएको बाल केन्द्रित तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालद्वारा प्रस्तुत बालिका केन्द्रित समीक्षाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले हाल चौथो चक्रको समीक्षाको सन्दर्भमा नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगबीच व्यापक छलफल र बहस भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माले विकास साझेदार लगायतका संस्थाहरू र देशभरका ९८ वटा नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायका बालबालिका तथा सरोकारवालासँग ६४ भन्दा बढी परामर्श र छलफल गरी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। सो मस्यौदामाथि सुझाव संकलनको प्रक्रिया जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो।
सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले युपिआर रिपोर्टले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यस क्षेत्रमा सबै पक्षले साझा र एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव विमला पौडेलले बालविवाह, बालश्रम र बालबालिकामाथि हुने अपराधहरू अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गर्दै तिनको न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य सावित्रीकुमारी शर्माले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरू अन्यभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेको जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्य–सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बाल अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सबै निकायबीच सशक्त समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सेभ द चिल्ड्रेनका दिल ऐरले गरिबीका कारण बालविवाह र बालश्रमका समस्या जटिल बन्दै गएकाले त्यसको अन्त्यका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
बाराका बाल प्रतिनिधि अब्दुल अन्सारी र लुम्बिनीकी जेनिसा सोतीले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र बालबालिका सम्बन्धी ऐनअनुसारको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो।
